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128991

Total Applications

Total Amount

111320

Sanctioned Applications

Sanctioned Amount

24683

Handholding Agencies

8507

HHA Requests

330

Lenders Onboarded

150532

Branches Connected

What is Stand-Up India स्टैंड अप इंडिया क्या हैं

Stand-Up India Scheme Facilitates bank loans between 10 lakh and 1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, services or the trading sector. In case of non-individual enterprises at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC/ST or woman entrepreneur. उत्तिष्ठ भारत (स्टैंड-अप इंडिया) योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफ़ील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में, 51% शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

Message for aspirants other than Stand-Up India स्टैंड अप इंडिया के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए संदेश

MSMEs other than Stand-Up India are also welcome. Some handholding services may be only for beneficiaries of Stand-Up India. स्टैंड अप इंडिया के अलावा अन्य एमएसएमई का भी स्वागत है। कुछ हैंडहोल्डिंग सेवाएँ सिर्फ़ स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थियों के लिए हो सकती है।

What's New?

  • Launch of Swavalamban Sashakt - MEGA CAMPAIGN
    16/02/2021 **News**
    on February 03, 2021, a 20 webinar series in collaboration with COWE to create Awareness Outreach & Business Opportunity Program to give a fillip to aspirant Women Entrepreneur under Stand Up India (SUI) Scheme.

  • Union Budget Announcement 2021
    16/02/2021 **News**
    To widen outreach on Stand Up India Scheme and making it more inclusive which will further facilitate credit flow, following amendments in the Stand Up India Scheme Scheme was announced: i. Reduction of the margin money requirement from “upto 25%” to “upto 15%” and ii. Inclusion of loans for activities allied to agriculture eligible under the scheme.

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